Administration clarifies on gas leak rumours in Nangal area

ਨੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

— ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ —

ਰੂਪਨਗਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ:ਗਾਂਵ ਮਲੂਕਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਨਾ ਦੇ ਇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੰਗਲ ਸਚਿਨ ਪਾਠਕ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੰਗਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੰਗਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਐਫ.ਐਲ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟਿਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ) ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ, ਪੰਜਾਬ ਐਲਕਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੇਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਫਲੋਟੈਕ ਕੇਮੀਕਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

• ਐਨ.ਐਫ.ਐਲ. ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ ‘ਚ ਐਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 25 ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।

• ਪੰਜਾਬ ਐਲਕਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੇਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ‘ਚ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 4 ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਅਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

• ਫਲੋਟੈਕ ਕੇਮੀਕਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ‘ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 4 ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ।

ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਧਾਰਣ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੈਸ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ:

• ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ,

• ਸੈਂਸਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ,

• ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੀ ਅਫਵਾਹ ਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।