ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 1045 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 1045 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 9 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਰੂਪਨਗਰ, 14 ਮਈ: ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 3871 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1045 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 07 ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਗਲਹੋਤਰਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ-ਕਮ ਸੱਕਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਾਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਨੰਬਰ 26/2019 ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਏ ਗਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ (125 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ) ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੱਕਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ, ਰੂਪਨਗਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ।
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੰਬਤ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਨੈਸ਼ਲਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 09.09.2023 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।