ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਹੈ।

• ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ
• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ –

• ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
• ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)
• ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ)
• ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ
• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ
• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ
• ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ
• ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ
• ਅਰਬਨ ਸੀਲਿੰਗ ਅਫਸਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਕਾ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ, ਗੜੇ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ,1954 ਤਹਿਤ ਮੈਰਿਜ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਪਰਿਨਟੈਂਡਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 1861 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ, 1934 ਦੇ ਨਿਯਮ 1.15 ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ :-

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇਕਰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲਈ ਮਹੁੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਧਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਪ ਮੰਡਲੀ ਅਫਸਰਾਂ (ਸਿਵਲ) ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ/ਅਦਾਲਤਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ, ਉਪ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਬਲਾਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ (ਸਿਵਲ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ-

• ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ, 1887 ਤਹਿਤ
• ਪੰਜਾਬ ਟੀਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 1887 ਤਹਿਤ
• ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਜ਼ (ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬੀਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1954
• ਪੰਜਾਬ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਡਿਸਪੋਜਲ) ਐਕਟ, 1976
• ਅਰਬਨ ਲੈਂਡ (ਸੀਲਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1976

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।