ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਰੂਪਨਗਰ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ

ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ

ਰੂਪਨਗਰ, 05 ਦਸੰਬਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 41 ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਸ਼ਿਨਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 11 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 153 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਤਹਿਤ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।