• ਸਾਈਟ ਮੈਪ
  • Accessibility Links
  • ਪੰਜਾਬੀ
ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ : 17/01/2023
Deputy Commissioner Inaugurates an Awareness Camp for PM FME & Agriculture Infrastructure Funds Scheme

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰੂਪਨਗਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ 50% ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ

17 ਜਨਵਰੀ, 2023: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਈ.) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਕੈਂਪ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼, ਐਫਪੀਓਜ਼, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਜੀ.ਐਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25-25 ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੀਜੀਐਮ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਹੈੱਡ ਸ਼੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਉੱਦਮ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਤੁਲੀ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਈ. ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਈ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਰ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ/ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਠਾਕੁਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਓਡੀਓਪੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਲਾਭ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਿੰਨੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ. ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਈ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 3 ਫੀਸਦ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।