ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਕਾਬਜ – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਰੂਪਨਗਰ
ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਕਾਬਜ – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਰੂਪਨਗਰ, 01 ਜੁਲਾਈ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ੇ/ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ/ ਕਾਬਜ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ/ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੱਕੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ/ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਆਦਿ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਰੂਪਨਗਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1976 ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1986 ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ( ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ) ਰੂਲਜ-2016 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।