ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰੂਪਨਗਰ
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਰੂਪਨਗਰ, 9 ਮਈ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟਾਕਿਸਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਬਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਕਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ-ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ, ਚਾਰਾ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ): ਡਾ. ਕਿੰਮੀ ਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸੇਠੀ 9915018671, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ (ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੇਵਾਵਾਂ): ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 98153-23688, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ (ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ): ਸ. ਗੁਰਮਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, 9463910335, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ (ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ): ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਿਤਾ 7888327611 ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 98153-23688, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ: ਸੀਐਮਓ ਡਾ. ਸਵਪਨਜੀਤ ਕੌਰ 9417302332, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ 99145-22026 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।