ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ: ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ: ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਰੂਪਨਗਰ, 16 ਜੂਨ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਜਯਾ ਰਹਾਟਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ” ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮਹਿਲਾ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲਗਭਗ 40 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਿੱਥੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਜਯਾ ਰਹਾਟਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ” ਪਹਿਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਬੈਰਕਾਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ, ਰਸੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਬਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੇਚ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਜਯਾ ਰਹਾਟਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਆਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 32,000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਬਿਹਤਰ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।